जनहित मुद्दों को लेकर सक्रिय आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को बिजली ऑफिस में जमकर हल्ला बोला। बिजली बिल में बेतहाशा कटौती और प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था को खत्म करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कार्यपालन यंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए पब्लिक डिमांड के लिए सकारात्मक कदम उठाने की पुरजोर पैरवी भी की।
सीएसपीडीसीएल ईई रामकुमार राव को प्रेषित ज्ञापन में आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में आम उपओक्ताओं, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों पर बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी से आथिंक बोझ बढता जा रहा है। वर्तमान में बिजली की दरें आम जनमानस की पहुंच से बाहर होने से महंगाई और जीवन-यापन की कठिनाइयॉँ बढ़ रही हैं। वहीं, हाल ही में लगाए जा रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटरों के कारण आम जनता को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन मीटरों से उपभोक्ताओं को अग्रिम भुगतान करना पड़ता है, जिसे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। कई जगहों पर तकनीकी खराबी एवं रीडिंग में त्रुटियाँ भी देखने को मिल रही है।
आम आदमी पार्टी ने छतीसगढ़ राज्य की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 4 मांगें रखी है। जैसाकि बढ़ती बिजली दरों में तत्काल कटौती की जाए ताकि आम उपभोक्ता को राहत मिल सके। प्रीपेड स्मर्ट मीटर व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए और पुराने मीटर पुनः बहाल किए जाएं। गरीब एवं किसानों के लिए 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली योजना लागू की जाए। बिजली विभाग की नीतियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए त्वरित समाधान प्रणाली बनाई जाए।
